केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। सरकार ने कहा है कि वेतन आयोग की शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की बात है जो लंबे समय से इस आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं।
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव के लिए बनाया जा रहा है। इस आयोग का गठन जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक TOR को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इससे कर्मचारियों में चिंता और अनिश्चितता बनी हुई थी। अब सरकार के इस बयान से उम्मीद जगी है कि जल्द ही प्रक्रिया तेज होगी।
18 जून 2025 को नेशनल काउंसिल (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने सरकार से TOR को जल्दी फाइनल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देरी से कर्मचारियों और पेंशनरों में बेचैनी बढ़ रही है। इसके जवाब में सरकार ने भरोसा दिलाया है कि TOR को जल्दी पूरा किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि वेतन आयोग का गठन पारदर्शी और निष्पक्ष होगा।
8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 में मंजूर किया गया था। यह आयोग 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा करेगा। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही पेंशनरों को भी बढ़ी हुई पेंशन और अन्य लाभ मिलेंगे।
TOR में यह तय होगा कि आयोग किन-किन मुद्दों पर काम करेगा। इसमें सैलरी संरचना, भत्ते, पेंशन सुधार और अन्य लाभ शामिल होंगे। कर्मचारी यूनियन चाहती हैं कि TOR में न्यूनतम वेतन और पेंशन की बहाली पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही महंगाई को ध्यान में रखकर सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो। सरकार ने कहा है कि TOR बनाते समय कर्मचारी यूनियनों की मांगों को भी सुना जाएगा।
कर्मचारियों में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चा है। फिटमेंट फैक्टर सैलरी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम सैलरी 51,000 रुपये तक हो सकती है।
महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी अटकलें हैं। जनवरी 2026 तक DA 61% हो सकता है। लेकिन यह तय नहीं है कि DA को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा या अलग से दिया जाएगा। यह फैसला आयोग और कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अगर DA को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
