Maiya Samman Yojana 9th 10th 11th Kist: इन जिले की महिलाओं को 7500 रुपए मिलना शुरू
झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए मंईया सम्मान योजना एक बड़ा सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत सरकार हर महीने पात्र महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। अब एक नई खुशखबरी सामने आई है। जिन महिलाओं को अप्रैल 2025 की 9वीं किस्त नहीं मिली, उनके लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब उन्हें 9वीं, 10वीं, और 11वीं किस्त की कुल 7500 रुपये की राशि एक साथ जून 2025 के अंत तक दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए उनके बैंक खातों में जमा होगी।
मंईया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाएँ, जो झारखंड की स्थायी निवासी हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, लाभ ले सकती हैं। अब तक 8 किस्तें सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी हैं, और करीब 52 लाख महिलाएँ इस योजना से जुड़ी हैं।
9वीं, 10वीं, और 11वीं किस्त की जानकारी
सरकार ने घोषणा की है कि जिन महिलाओं को अप्रैल की 9वीं किस्त (2500 रुपये) नहीं मिली, उन्हें मई और जून की 10वीं और 11वीं किस्त (प्रत्येक 2500 रुपये) के साथ कुल 7500 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। यह भुगतान 15 जून 2025 से शुरू हो चुका है और 30 जून तक पूरा हो जाएगा। जिन महिलाओं के दस्तावेज पूरे हैं और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें यह राशि बिना किसी परेशानी के मिलेगी।
भुगतान स्थिति कैसे जांचें?
महिलाएँ अपनी किस्त की स्थिति ऑनलाइन या ऑफलाइन जांच सकती हैं। ऑनलाइन स्थिति जांचने के लिए:
- आधिकारिक वेबसाइट (maiyasammanyojana.jharkhand.gov.in) पर जाएँ।
- पेमेंट स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार नंबर या आवेदन संख्या दर्ज करें।
- अपनी स्थिति देखें और पीडीएफ डाउनलोड करें।
ऑफलाइन स्थिति जांचने के लिए नजदीकी पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, या आंगनवाड़ी केंद्र पर संपर्क करें।
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
- महिला झारखंड की स्थायी निवासी हो।
- उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
- राशन कार्ड में नाम दर्ज हो।
- आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो।
- जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, और आय प्रमाण पत्र।
क्यों रुक सकती है किस्त?
कुछ महिलाओं की किस्त दस्तावेजों में त्रुटि, आधार-बैंक लिंक न होने, या सत्यापन प्रक्रिया अधूरी होने के कारण रुक सकती है। ऐसी स्थिति में नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या प्रखंड कार्यालय में जाकर सुधार करवाएँ।
