खुशखबरी !! 20 जून को 1 लाख लोगों के खाते में पीएम मोदी जारी करेंगे 60000 रुपए

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-Urban) के तहत बिहार के लाखों परिवारों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2025 को बिहार के सीवान जिले से इस योजना की पहली किस्त के तौर पर 1011 करोड़ रुपये की राशि एक लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करेंगे। हर लाभार्थी को करीब 60 हजार रुपये मिलेंगे, ताकि वे अपने पक्के घर के निर्माण की शुरुआत कर सकें।
यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के बिचौलियों की आवश्यकता न रहे और पूरा लाभ सीधे पात्र परिवारों को मिले।
इस योजना के तहत सरकार चाहती है कि वर्ष 2025 तक हर शहरी गरीब परिवार के पास अपना एक पक्का घर हो। पीएम आवास योजना (शहरी) पहले से चल रही थी, लेकिन अब इसे और तेज गति से लागू किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय पर लाभान्वित हो सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान न केवल राशि ट्रांसफर की जाएगी, बल्कि बिहार के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर पीएम 22 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 13 शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर कुल 7170 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य शहरी इलाकों में साफ-सफाई, स्वच्छ जल आपूर्ति और जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की सूची पहले ही जारी कर दी गई है। ऐसे सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि स्वत: ट्रांसफर कर दी जाएगी। लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को किसी प्रकार की अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी करने या किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
जिन लोगों का नाम इस योजना की चयनित सूची में नहीं है, वे भी अपने निकटतम नगर निकाय या संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
नगर विकास विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पारदर्शिता और सरलता के साथ इस योजना को लागू किया जा रहा है, ताकि शहरी गरीबों को उनका हक समय पर और बिना किसी रुकावट के मिल सके।