राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, किसानों को धान की सीधी बुवाई (DSR) अपनाने के लिए प्रति एकड़ ₹4500 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह कदम जल संरक्षण और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल की बचत करना और पारंपरिक धान की खेती से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है। DSR विधि में, धान की बुवाई बिना खेतों को पानी से भरे किए जाती है, जिससे जल की खपत में लगभग 30% की कमी आती है। इसके अतिरिक्त, यह विधि समय और श्रम की बचत भी करती है।
किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि
हरियाणा के 12 जिलों में इस योजना को लागू किया गया है। हिसार जिले में, कुल 10,000 एकड़ क्षेत्र में इस योजना को लागू किया जाएगा, जिसके लिए ₹4.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ ₹4500 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि के लिए अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है, यानी किसान जितने क्षेत्र में DSR अपनाएंगे, उन्हें उतनी ही प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
पंजीकरण प्रक्रिया और प्रशिक्षण
इच्छुक किसान “मेरी फसल-मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर 10 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते है। पंजीकरण के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा और राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसानों को DSR विधि के लाभ और तकनीकी जानकारी देने के लिए 40 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के लिए ₹4 लाख का प्रावधान किया गया है।
मशीनों पर अनुदान
DSR विधि को अपनाने के लिए विशेष मशीनों की आवश्यकता होती है। जिसके लिए राजय सरकार ने 40 DSR मशीनों पर प्रति मशीन ₹40,000 का अनुदान देने की घोषणा की है। यह अनुदान दो योजनाओं के तहत उपलब्ध होगा: SMAM (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) और 25000-15000 योजना। इसके लिए किसानों के पास ट्रैक्टर की वैध आरसी और पिछले तीन वर्षों में मशीन अनुदान पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
